माघ २३, २०७६ :
प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दिने सुविधा पुनः उपलब्ध गराउन ऐन संसोधन गर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक पहिलो साता स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको मासिक पारिश्रमिक तथा ज्यालासहितको सुविधासम्बन्धी प्रदेशका कानुन खारेज गरिदिएपछि जनप्रतिनिधिले वैधानिक रूपमा सुविधा लिन पाएका थिएनन्।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुनमा संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ प्रदेश सभासमक्ष पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको छ। यो विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भए स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूले वैधानिक रूपमा सुविधा लिन पाउनेछन्।
‘सर्वोच्च अदालतले त्यसरी पारिश्रमिककै रूपमा दिँदै भनेपछि त्यसलाई सच्याएर पारिश्रमिकका रूपमा नभई सुविधाका रूपमा केही रकम दिनुपर्छ भन्ने कुरा बारम्बार आएकाले त्यसैअनुसार अघि बढाइएको हो–सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने। मन्त्री चौधरीले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यको सुविधा यसअघिको भन्दा नघटेको बताए।
त्यस्तै, बैठकले लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृती दिएको छ। यस्तै, बैठकले मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको सेवा सुविधा संसोधन गरी उपसचिवस्तरको बनाएको छ भने प्रेस सल्लाहकारको योग्यता स्नातकोत्तर तह तोकेको छ। साथै शुलभ कर्जा सहजीकरण तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि(२०७६ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता चौधरीले बताए। थाहाबाट
