तिलाचन पाण्डे
चैत ३०,२०८० गुल्मीः निजी तथा आवसीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याव्सन) गुल्मीले अधिकारका निम्ती अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको जनाएको छ ।
शुक्रबार सर्बोच्च अदालतको ऐतिहासीक फैसलाको स्वागत तथा नव वर्ष २०८१ को शुकामना आदान प्रदान कार्यक्रम तथा पत्रकार सम्मेलनमा प्यावसनले सो बताएको हो ।
संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले पनि सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी सरह उच्च शिक्षा अध्ययनमा छात्रवृति पाउने अदालतको फैसला भएकाले अव विद्यार्थीहरुबीच भएको विभेद अन्त्य भएको गुल्मी प्याव्सनका संस्थापक अध्यक्ष दानबहादुर केसीले बताउनुभयो ।
लामो समयदेखी विभेद भोग्न परेकाले अव त्यो विभेदको अन्त्य भएको र नेपालको राम्रो ,उत्कृष्ट संविधानलाई कार्यन्वयनमा ठूला भनाउदाहरु नै नलाग्दा समस्या आउने गरेको केशीको भनाई छ ।
गुल्मी जिल्लाका केही स्थानीय तहहरुले पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीका छोराछोरीहरुले अनिवार्य सामुदायीक विद्यालयमा अध्ययन गराउनुपर्ने भन्ने विभेदकारी निर्णय गरेकाले त्यसलाई सच्याउन केशीले आग्रह गर्नुभयो ।
प्याव्सन गुल्मीका अध्यक्ष राजु कुँवरले नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा नपाएका कारण अवसरका लागि युवाहरु विदेश जान बाध्य भएको बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारले शिक्षामा गरेको लगानीको प्रतिफल न्यून भएको भन्दै कुँवरले शिक्षाकोसुधारमा सुक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयो ।
