दिवाकर पोख्रेल
कात्तिक ४ ,२०८० देउखुरी : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी निर्माणको लागि रोक्का राखेको जग्गा खुलेको छ । कात्तिक १ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
सकारको तर्फबाट शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जग्गा फुकुवा भएको जानकारी गराइएको छ । २०७७ साल असोज १६ गते तत्कालीन सरकारले जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो। लामो समय सम्म जग्गा रोक्का हुदा जनजिवन प्रभावित भएको थियो । प्रदेश सरकारले जग्गा फुकुवाको लागि शर्त निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिको निर्णय सिफारिस अनुसार कित्ताकाट नहुने गरी किनबेच सम्म फुकुवा गर्दा जग्गा एकीकरण कार्यमा प्रतिकुल असर नपर्ने भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकबाट रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णय सिफारिसका आधारमा राप्ती गाउँपालिकाको सबै वडा, गढ़वा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ३ र अर्घाखाँची जिल्ला शितगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ मा जग्गा कित्ताकाट नहुने गरी प्रदेश राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
प्रदेश राजधानी गुरुयोजनाले राप्ती नदीको दुवै किनारमा सहरीकरण गर्ने भनी नदी सभ्यतामा आधारित विकसित सहरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि जग्गा एकीकरण आयोजनाले निर्धारण गरेका कार्ययोजनाका शर्तहरु पालना गर्न मन्जुर छु भनि कित्ताकाट नहुने गरी जग्गा खरिदकर्तालाई शर्त निर्धारण गरिएको फाराम हस्ताक्षर सहिछाप गराउने र उक्त फाराम जग्गा बेचविखनको सिफारिस गर्ने स्थानीय तहले जग्गा किनबेचको लिखत पारित हुनुपूर्व चारकिल्ला सिफारिस गर्दा समयमा प्रत्येक जग्गा खरिद र बिक्री कर्ता दुवै पक्षलाई निर्धारित फाराममा सहीछाप गराउने गरी उक्त फाराम जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नियमावली, २०७९ को अनुसूची ११ मा समावेश गर्ने गरी सो नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७ साल असोज १६ को निर्णयबमोजिम राजधानी क्षेत्रमा रोक्का रहेका जग्गा पुनः खरिद विक्री रोक्का नगरे सम्मका लागि एकल स्वामित्वको जग्गाधनी कायम रहने आधारमा मात्र कित्ताकाट नहुने गरी किनबेच फुकुवा गर्ने लनिर्णय भएको हो । लुम्बिनी प्रदेश राजधानीमा समावेशका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाका वडा नं. १, २ र ३ तथा अर्घाखाँची जिल्ला शितगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ मा जुनसुकै प्रकारको भवन, जग्गा आदि अचल सम्पतिको कुनै प्रकारले स्वरूप परिवर्तन गर्न नपाउने वा कित्ताकाट गर्न नपाउने वा नयाँ संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ऐन, २०७७ को दफा ७ बमोजिमको जग्गा रोक्काको सूचना प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
