भदौ २३,२०८० देउखुरी : लुम्बिनी प्रदेशसभाले निजामती कर्मचारी विधेयक सर्वसम्मत रूपले पारित गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेशसभाको २५ औँ बैठकले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो।
बैठकमा सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १२२ को उपनियम २ को खण्ड ‘ख’ बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा गठन, सञ्चालन सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदन सहितको विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
सभामुख तुलाराम घर्तीले विधेयक पारित गरियोस्, भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि प्रदेशसभाले सर्वसम्मत रूपमा विधेयक पारित गरेको हो। विधेयक पारित भएसँगै लुम्बिनी प्रदेशको आफ्नो छुट्टै कर्मचारी ऐन आएको छ। बिहीबार बसेको प्रदेशसभाको २४ औँ बैठकमा प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका ज्येष्ठ सदस्य सुधाकर पाण्डेले प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक पेश गरेका थिए।
प्रतिवेदनसहित तयार भएको विधेयकमा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको निजामती कर्मचारी वा प्रदेश निजामती सेवाको तेह्रौं तहको वा सो सरहको रहने व्यवस्था छ।
यसैगरी प्रमुख सचिवको पदावधि ३ वर्ष र सचिवको ५ वर्षको पदावधि रहनेछ। कुनै पनि कर्मचारी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा गए हाजिर हुनुभन्दा अगाडि ट्रेड युनियनको सदस्य पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
