दिवाकर पोख्रेल
माघ १०,२०७९ देउखुरी : लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार विस्तारमा सहमति नछुटेपछि विषयगत समितिको नेतृत्व टुङ्गाएर सरकार विस्तारको तयारी थालिएको छ ।
मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत लिएको लामो समय सम्म पनि लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री मण्डल विस्तार हुन सकेको छै । सक्ता साझेदारदल धेरै भएको र मन्त्रालयको संख्या घटाएका कारण मन्त्रालय बाँडफाँडमा कुरा नमिल्दा सरकार विस्तारमा ढिलाई भएको स्वयम सक्ता साझेदार दलहरु बताउँछन । प्रदेशमा रहेको विषयगत समितिको नेतृत्व मिलाउँदा मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहज हुने मुख्यमन्त्री र सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेको बुझाई छ ।
नेकपा एमालेको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य भुमेश्वर ढकालले सरकार विस्तारमा बिलम्म भएको भएपनि सहमतिको दुरी टाढा नभएको बतानुभयो । उहाँले भन्नभयो, ‘माओवादीका संसदीइ दलका नेता मातृशोकमा रहेका कारण पन ढिलाई भएको हो, अब एकैपटक विषयगत समिती पन टुङ्गाएर जानेकी भन्ने पनि भएको छ ।’
लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रदेशसभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न विषयगत समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । यससंगै सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ,उद्योग पर्यटन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन, सामाजिक विकास र कृषि, वन तथा वातावरण समिति छन् । त्यस्तै प्रदेशसभामा विशेषाधिकार समिति पनि गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यि समिति टुङगाएरु जाँद्या मन्त्रालय दिन नसक्नेहरुलाई समितिको नेतृत्व दिएर सक्ता बाँडपाँठड हुनसक्ने देखिएको छ । प्रदेशसभा नियमावली अनुसार समितिमा सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री र विपक्षी दलका नेता सदस्य बस्न नपाउने भएपछि अन्य प्रदेशसभा सदस्यलाई जिम्मेबारी जाने देखिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्री र दुइमन्त्री गरी तीन सदस्यीय मन्त्री मण्डल मात्रै बनेको छ । दुइजना मन्त्रीलाई समेत मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छैन । मत्रालयको जिम्मेवारी नपाएका मन्त्रीले पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय दावी गरेको छ ।
सक्ता साझेदार मध्येको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले अर्थमन्त्रालय दावी गरेको छ । अर्थमन्त्रालय पाएका माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा आफैले नेतृत्व गर्ने बुझीएको छ । तर नेकपा एमालेले माओवादी केन्द्रलाई अर्थमन्त्रालय नदिने दाउमा देखिन्छ । नेकपा एमाले पनि अर्थमन्त्रालयको दावी गरिरहेको छ । जसमा एमालेको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशका सभासद विष्णु पन्थिको दावी छ । आठ राजनीतिक दल र दुइजना स्वतन्त्र साँसदको समर्थन रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई सबैलाई मिलाएर लैजान समस्या भएको छ ।
उपसभामुख चयनको समयमा सक्ता पक्षधर दलको असन्तुिष्ट वाहिर आउन खोपनि नागरिक उन्मुक्ती पार्टीले आफुले सभामुखमा अघि सारेका उम्मेदवारलाई फिर्ता बोलाएपछि सहमति अनुसार राप्रपाले उप सभामुख पाएको थियो । नागरिक उन्मुक्ती पार्टीका साँसद धर्मविर चौधरीले सक्ता पक्षधर दलहरु विच सहमति अनुसार अघि बढ्ने भनेपछि अफ्नो पार्टीले उपसभामखम उम्मेदवारी उठाएर पनि फिर्ता गरेका बताउनुभयो ।
नेपक माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा मातृशोकमा रहेका कारण मन्त्रालय बाँडफाँडमा ढिलाई भएको भनिएपनि महत्वपुर्ण मन्त्रालय सहित धेरै प्रदेशसभा सदस्य मन्त्रीको आकङ्क्षी देखिएका कारण ढिलाई भएको प्रस्ट्रै पाउन सकिन्छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजित थारुले आफुहरुले अर्थ सहितको मन्त्रालय दाबी गरिरहेको बताउनुहुन्छ । मन्त्री को हुने भन्ने फरक हो, हाम्रो दावी प्रमु्ख मन्त्रालयम सहित विषयगत समित िपनि हो, विषयगत समितीको नेतृत्व पनि टुङुगाउँदै जाने गरी तयारी भइरहेको छ । सरकार विस्तारको विषयमा धेरै पटक छलफल भइरहेकाले आगामी बुधबार सम्म सबै विषय टुङ्गो लाग्ने बुझीएको छ ।
