चैत २३,२०७८ काठमाडौं :निरन्तरको प्रयासपछि नेपाल र भारत बीचमा ऊर्जाका क्षेत्रमा द्विपक्षीय लगानी अभिवृद्धि तथा अन्तरदेशीय व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ। ‘नेपाल–इन्डिया ज्वाइन्ट स्टेटमेन्ट अन पावर सेक्टर को–अपरेशन’ अन्तर्गत विद्युत व्यापारको अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुनिश्चित भएको हो। सो सहमति भएसँगै नेपाल र भारत मात्र नभई दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकमा नेपाली विद्युत व्यापारका लागि ढोका खुलेको छ।
विद्युत उत्पादन, प्रशारण लाइन निर्माण र जलविद्युत व्यापार विस्तार गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएसँगै देशको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले ऊर्जा कूटनीतिका लागि निरन्तररूपमा ‘ट्र्याक टु डिप्लोमेसी’मार्फत् देशको चासोलाई अगाडि बढाउँदै आएकी थिइन्। उनले नेपालका लागि भारतीय राजदूत एवं अन्य अधिकारीसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफललाई निरन्तरता दिँदै आइएकी थिइन्। उनले नेपाली उद्योगी तथा व्यवसायीमार्फत् पनि निरन्तर रूपमा ऊर्जा व्यापार विस्तारका लागि पहल गर्दै आएकी थिइन्। सोही अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालमा उत्पादित विद्युत व्यापार बढाउने विषयमा सहमति जुटेको हो।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को फ्रेमवर्क र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को घोषणाको मर्मअनुसार भारतले नेपालको बिजुली भारत हुँदै अन्य देशमा व्यापार गर्न सहमति जनाएको हो। वर्षाको समयमा खेर जाने बिजुली क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गर्न नेपालले लामो समयदेखि प्रयास गरिरहेको थियो।
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा ‘भारत– नेपाल संयुक्त भिजन’ जारी गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा एक आपसमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न दुवै देश सहमत भएका छन्। यसबाट नेपालको क्षेत्रीय बजारमा प्रवेश गर्ने लामो समयदेखिको चाहनाले अब पूरा हुने भएको हो। नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त भिजनलाई ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा अथ्र्याउनु र त्यसमा सहमति जनाउनुले बढी भएको बिजुली सहजै रूपमा भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात गर्ने मार्गप्रशस्त भएको हो।
संयुक्त भिजन नाम दिइएको उक्त सहमतिमा नेपालका केही ठूला आयोजना नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा विकास गर्ने, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने, बजारको मागका आधारमा उपयुक्त पहुँच दिने उल्लेख गरिएको छ। उपक्षेत्रीय सङ्गठनका रूपमा रहेको बीबीआइएन (बङ्गलादेश, भुटान, भारत र नेपाल) देशहरूमा विद्युत व्यापार गर्ने घोषणा आफैमा महत्वपूर्ण छ।
भारतसँगको पछिल्लो सहमतिले नेपालमा बढी भएको बिजुली खेर नजाने र नेपालको बिजुली बङ्गलादेशको बजारसम्म पुग्छ भन्ने सुनिश्चित भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हामी नेपालको बिजुली खरिद गर्छौं भनेर सार्वजनिक रूपमा नै प्रतिबद्धता जनाउनु पनि अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ। यसलाई ऊर्जा कूटनीतिको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा समेत अथ्र्याउन सकिन्छ।
प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिनिधि मण्डलमा सहभागी मन्त्री भुसाल र उनका भारतीय समकक्षी राजकुमार सिंहबीच भएको साइडलाइन वार्ताले पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन सकेको हो। गत कात्तिकदेखि नेपालले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएका नुवाकोटका दुई आयोजनाबाट ३९ मेगावाट बिजुली निर्यात भएको थियो। नेपालले एक्सचेन्ज मार्केटमा जान पाउने अनुमतिका लागि लामो समयदेखि माग गर्दै आएको थियो।
गत मनसुनमा मात्रै करिब पाँच सय मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भनाइलाई मान्ने हो भने झन्डै रु. पाँच अर्ब बराबरको बिजुली खेर गएको थियो। निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट बिजुली लिनैपर्ने बाध्यताका कारण प्राधिकरणले आफ्ना विद्युतगृह बन्द गर्ने वा कम उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आएको थियो।
नेपालको बिजुली खरिद गर्छौं र बीबीआइएनमा आबद्ध देशमा समेत पहुँच दिन्छौँ भन्ने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको घोषणाले जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्तालाई खुशी बनाएको छ। लामो समयदेखि गर्दै आएको बिजुली निर्यातको प्रयासले सार्थकता पाएको भारत भ्रमणपछि ऊर्जा मन्त्री भुसालले बताइन्। नेपालका निजी क्षेत्रले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बिजुुली बिक्रीका लागि प्रयास गरे त्यसलाई पनि सहज हुने गरी सहमति भएको बताइन्।
नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) मार्फत् बिजुली बिक्रीका लागि प्रयास गरिरहेको छ। यद्यपि नेपेक्सलाई बिजुली बिक्रीको अनुमति दिने तयारी पनि भइरहेको छ। छिट्टै प्रक्रिया पु¥याएर विद्युत व्यापारका लागि अनुमति प्रदान गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको ऊर्जामन्त्री भुसालले स्पष्ट गरिन्। उनले भारतको पछिल्लो स्वीकार्यता तथा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धताले लामो समयदेखि बन्द भएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)का लागि समेत बाटो खुल्ने उल्लेख गरिन्।
प्राधिकरणले विगत तीन वर्षदेखि पीपीए गरिरहेको छैन। यद्यपि, अर्धजलाशय र जलाशयुक्त आयोजनाको पीपीए भने रोकिएको छैन। बङ्गलादेशले नेपालबाट सन् २०४० सम्म नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ। बङ्गलादेशी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा राज्यमन्त्रीले नेपाल भ्रमणको क्रममा संयुक्त लगानीमा आयोजना निर्माण गर्न सकिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
यस्तै, २०७५ असोज २७ र २८ गते भारतको बैंगलोरमा सम्पन्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा समेत बङ्गलादेशसँग संयुक्त रूपमा छलफल गर्ने निर्णय भएको थियो। नेपालको कूल क्षमता ८३ हजार मेगावाट बराबर भए पनि आर्थिक र सम्भाव्य मानिएको ४३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दा त्यसको बजार सुनिश्चित हुने सन्देश पछिल्लो उच्चस्तरीय भारत भ्रमणबाट सन्देश प्रवाह भएको छ। प्रसारण संयन्त्र निर्माण भएका चालू आवमा नै नेपालको प्रणालीमा एक हजार तीन सय मेगावाट बराबर बिजुली थप हुन जान्छ। हाल प्रणालीमा दुई हजार एक सय ५० मेगावाट बराबर बिजुली उपलब्ध छ। यद्यपि, हिउँदको समयमा भने नेपालमा सङ्कट कायमै छ। भारतबाट विद्युत गरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ।
भारतले पहिलो पटक नेपालसँगको जलस्रोत र ऊर्जाका विषयमा वार्ता गर्दा आपसी समानता र सम्मानका आधारमा गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ। यस्तै, भुटान, बङ्गलादेश, भारत र नेपालमा आपसी सहकार्यको संरचना तयार पार्ने र विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ। यसबाट नेपालको बिजुली बङ्गलादेशमा बिक्रीका लागि मार्गप्रशस्त भएको हो।
भारतले आफ्नो प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न सहमति नदिँदा नेपालको बिजुली बङ्गलादेश लैजाने मार्गप्रशस्त हुन सकेको थिएन। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको पाँच सय मेगावाट बिजुली बङ्गलादेश लैजाने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ। पछिल्लो सहमतिअनुसार एक अर्का देशको प्रसारण प्रणालीमा एक रूपमा ल्याउने, सीमापार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, दुवै तर्फबाट बिजुलीको आयात तथा निर्यात गर्ने विषय समेटिएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशले संयुक्त रूपमा जारी गरेको छ बुँदामा समेटिएको ‘भिजन स्टेटमेन्ट’ मा समानता, आपसी सम्मानका आधारमा एक देशले अर्र्काे देशलार्ई विद्युत क्षेत्रमा पारस्परिक सहयोग गर्ने उल्लेख छ। पछिल्लो सहमतिले सीमापार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागिसमेत मार्ग प्रशस्त भएको छ। हालै मात्र सरकारले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन न्यू बुटवल गोखरपुर निर्माणका लागि प्राधिकरणलाई रु. एक अर्ब बराबर लगानीका लागि स्वीकृति दिएको छ। कूल ४०० केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइन एक सय ४० किलोमिटर लामो छ। नेपालतर्फ २० किलोमिटर र भारततर्फ एक सय २० किलोमिटर लामो सो प्रसारण लाइनसमेत निकट भविष्यमा नै निर्माण सुरु हुनेछ।
