मंसिर १३, २०७६ काठमाडौं . कानुन, न्याय, तथा संसदीय मामिला मन्त्री उपेन्द्र यादवले स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुलाई न्यायिकनिरुपणको अधिकार दिइएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। मन्त्रालयमै शुक्रबार पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री यादवले राजनीतिक व्यक्तिलाई कानुनी अधिकार दिएपछि स्वतन्त्र न्याय प्रणालीमै प्रश्न उठ्ने दाबी गरे। ुसंविधानमै भएको व्यवस्थाबारे मैले बोल्दैमा मात्रै केही हुँदैन तर प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता छ। गाउँपालकिाको उपप्रमुखलाई किन कानुनी अधिकार दिइयोरुु, उनले प्रश्न गरे, ुराजनीतिक व्यक्तिले कानुनी अधिकार प्रयोग गर्यो भने कसरी हुन्छ निष्पक्ष न्यायिक निरुपणरुु यादवले राजनीतिक व्यक्तिले कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवैको अधिकार प्रयोग गर्नु सरासर गलत हुने जिकिर गरे। ुराजनीति व्यक्तिले कानुनी र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्नु गलत हो। कार्यपालिका र न्यायपालिका एकै ठाउँमा, यो कसरी सम्भव भयोरुु, उनले सोधे, ुकार्यकारी पदले न्यायपालिकाको काम गर्नु उचित हुँदैन। त्यस्तो काम गर्नलाई त प्रारम्भिक जिल्ला अदालत छँदैछ नि१ु स्वास्थ्यबाट कानुनमा सरुवा भएपछि पहिलो पटक पत्रकारहरुसामू प्रस्तुत हुँदै यादवले न्यायमा सहजरुपमा कसरी बनाउने भन्नेमा आफ्नो चिन्ता रहेको उल्लेख गरे। आफु भारतको राजधान नयाँ दिल्लीमा अन्य १३७ देशका मन्त्रीहरु सहभागी कार्यक्रममै रहेका बेला मन्त्रालय परिवर्तन गरिएकोमा यादवले रोष प्रकट गरे। आफुसँग सल्लाहसमेत नगरी यस्तो गरिएकोमा उनले आक्रोश व्यक्त गरे। ुयो त राम्रो भएन। १३७ देशका मन्त्री सहभागी थिए। उनीहरू पनि छक्क परेु, उनले भने, ुनेपालको बोल्ने पालो थियो तर प्रतिनिधि नै छैन। यो ठीक होइन। दुई दिन पर्खिएको भए राम्रो हुन्थ्यो।थाहाबाट
