सन्तोष महतारा
म्ंसिर २०,२०७७ गुल्मी ः गुल्मीमा ठेकेदारले अवैध भन्दा गरिरहेपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी मौन देखिएको छ । प्रशासन कार्यालयले आफ्नो सूचना कागजमा मात्रै सिमित गराएको छ । अवैध धन्दाको बारेमा प्रशासनलाई जानकारी हुदाँहुदै अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न प्रशासनले कडा कदम चाल्न सकेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रतिबन्ध लगाएपनि ठेकेदारले अवैध धन्दा गरिरहेका नै छन् । मापदण्ड विपरीत संचालन गरिएका अवैध क्रसर बन्द गर्न कार्यालयले अनुरोध गरिरहेपनि निर्माण व्यवसायीले प्रशासनलाई नटेरी अवैध धन्दा गरिरहेका हुन् । आफ्नो नियम नमान्ने ठेकेदारलाई कार्वाही गर्न नसक्दा प्रशासनको लाचारीपन स्पष्ट भएको छ । जिल्लामा ४ वटा अवैध क्रसर उद्योगहरु कुनै पनि न्युनतम मापदण्ड पूरा नगरी संचालनमा रहेका छन् ।
जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका १ मा सुनिल समीर निर्माण सेवा प्रालीले छल्दीखोलाको किनारमा नै अवैध क्रसर चलाएको छ । चन्द्रकोट गाउँपालिका ७ बडियार खोला किनारमा गौमूखी निर्माण सेवाले अवैध क्रसर संचालन गरेको छ । सत्यवति गाउँपालिका ७ मा ईलाइट निर्माण सेवा र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा राजेश्वरी कन्स्ट्रकसन प्रालीले अवैध क्रसर चलाइरहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ ।
संचालनमा रहेका सबै कम्पनीहरु प्रक्रियासहित दर्ता भएपनि उनीहरुले अवैध रुपमा क्रसर चलाइरहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका कर्मचारी नारायण पन्थीले बताए । उनीहरु कर छली गर्दै कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरीकन अवैध क्रसर चलाउँदै आएका छन् ।
इस्मा गाउँपालिकाको छल्दीटारमा सुनिल समीर निर्माण सेवा प्रालीले संचालन गरेको क्रसरले कर छली मात्रै नभई समाजमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । क्रसर उद्योग समुदायबाट कम्तीमा पनि २ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने प्रावधान रहेपनी त्यहाँ १ सयको दुरीमा नै प्रशस्त घर रहेका छन् । घरनजिकै संचालन गरिएको उद्योगको आवाजले आफुहरुलाई ठुलो समस्या रहेको स्थानीय रामबहादुर श्रेष्ठले बताए ।
समुदाय नजिकै रहेको क्रसर उद्योगबाट निस्कने आवाजका कारण स्थानीयहरु वाक्क परेका छन् । विद्यार्थीलाई पढ्नको लागि समस्या भएको स्थानीय जमुना खत्रीको भनाई छ ।
क्रसर उद्योगको पेरिफेरिमा ३ वटा विद्यालयहरु रहेका छन् । उद्योग नजिकै रहेका पालुखा माध्यमिक विद्यालय र नमुना कहिल्यै राम्रो पढाई हुन नपाउने विद्यार्थी बताउँछन् ।
समाजमा प्रत्यक्ष असर गर्नेगरी संचालनमा रहेको अवैध क्रसरका सरकारी निकायको ध्यान नगएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् ।
इस्मा गाउँपालिका २ का वडाध्यक्ष टिका रेश्मीको घर क्रसर उद्योगदेखी ७५ मिटरको दुरीमा छ । त्यहाँका स्थानीयहरुले वडाध्यक्षले केही पहल नगरेको गुनासो गरे । बढी समस्या वडाध्यक्षलाई नै भएको तर चुप लागेर बसेको स्थानीय रुद्र जीसीले आरोप लगाए ।
तर, वडाध्यक्ष रेश्मीले आफुले सक्दो कदम चालिरहेको बताए । “क्रसरको आवाजले मलाई ठुलो समस्या पुगेको छ ।” उनले भने, “मेरो पहलमा स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासनमा यसलाई बन्द गर्न हस्ताक्षर पनि गरेर पठाएका हौं ।”
“अवैध रुपमा संचालन गरेको क्रसरको बिषयमा अनुगमन र निगमन गर्ने काम स्थानीय सरकारको हो ।” इस्मा गाउँपालिका उपाध्यक्ष बिमला खत्रीले भने, “क्रसरबाट स्थानीयहरु ठुलो मर्कामा परेको हुदाँ छिट्टै त्यसलाई हटाउनुपर्ने मेरो मा हो ।” आफ्नो ठाउँबाट सक्दो प्रयास गर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाँसोका साथ क्रसर बन्द गर्न अघि बढ्नुपर्ने उपाध्यक्ष खत्रीको भनाई छ ।
वि.सं.२०७२ सालमा मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तरर्गतको तम्घास–सिमलटारी सडक खण्डको कालोपत्रेका लागि कालिका प्यासिफिक जे.भिले क्रसर संचालन गरेको थियो । तर, अहिले सुनिल समिर निर्माण सेवाले अवैध क्रसर उद्योग चलाएको छ । क्रसर अवैध भएको विषयमा स्थानीय सरकार जानकार भएपनि स्थानीय सरकारको पहुँचले क्रसर बन्द गराउन सकेको छैन ।
क्रसर उद्योग खोलाबाट ५ सय मिटर टाढा, पक्की पुलबाट ५ सय मिटर टाढा, समुदायलाई कुनै असर नपर्ने गरी २ किलोमिटर टाढा, राजमार्गबाट ५ सय मिटर टाढा हुनुपर्ने, विद्यालयमा कुनैखाले आवाज पुग्न नहुने प्रावधान रहेपनि क्रसरहरु कुनै पनि न्युनतम मापदण्ड पूरा नगरी संचालनमा रहेको अभिलेख घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयसँग छ ।
जिल्ला प्रशासनलाई समेत नटेरी अवैध रुपमा मापदण्ड विपरीत ४ उद्योग जिल्लामा संचालन भइरहेका नै छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले बन्द गर्न अनुरोध पत्र जारी गरेपनी ठेकेदारले टेरेका छैनन् । ठेकेदारको अवैध धन्दा रोकिएको छैन । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले अटेर गरी अवैध उद्योग चलाएमा बल प्रयोग गरेर् भएपनि रोक्ने जनाएको छ । “हामीले अवैध क्रसर बन्द गर्न पत्रचार गरिसकेका छौं ।” जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका प्रशासकीय अधिकृत श्याम न्यौपानेले भने, “जिल्लामा संचालित त्यस्ता उद्योग अझै पनी बन्द नभएमा हामी शक्तिकासाथ बन्द गर्न तप्पर छौं ।” उद्योगहरुलाई बन्द गर्न र कानुनी दायरामा ल्याउन प्रशासनले थप कदम चाल्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
