मंसिर ६,२०७७ गुल्मी : अहिलेसम्म गाउँपालिका केन्द्रको टुंगो लगाउन नसकेको गुल्मीको इष्मा गाउँपालिकामा कुनै पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगातार दुई वर्षसम्म टिक्न सकेका छैनन् ।
निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा दुईरदुई वर्षमा सरुवा र पदस्थापन गर्ने व्यवस्था भए पनि इष्माको हकमा यो नियम लागू हुन सकेको छैन । गोकर्ण विष्टको यो गाउँपालिकामा तत्कालीन नेकपा एमाले र हालको नेकपा को तर्फबाट स्वयं बिष्टका दाजु लक्ष्मण बिष्टले नेतृत्व गरेका छन् ।
०७३ सालबाट गाउँपालिका सञ्चालनमा आएयता तीनवटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हेरफेर भइसकेको छ । निमित्तको रुपमा नारायण महतले १० महिनादेखि प्रशासकीय बागडोर सम्हाल्दै आएका छन् । गत वर्ष फागुनमा सरुवा भएर आएका प्रेम अर्यालले गाउँपालिका प्रमुख लक्ष्मण बिष्टको आकांक्षाअनुसार काम नगरिदिँदा २० दिनमै धपाइएको छ ।
त्यतिबेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्याललाई फोन संवादमा बिष्टले धम्की दिएका थिए । अडियो जनआस्थासँग सुरक्षित छ ।
गत असार २८ मा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा घेरामा गाउँसभा गरेको इष्मा गाउँपालिकाले ०७६र७७ को अन्त्यतिर कोभिड१९ बाट प्रभावितका कारण रोजगार गुमाई फर्किएकाहरूलाई लक्ष्यित कोभिड कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशबाट परेको ४६ लाख र संघबाट कागती उत्पादन तथा प्रवद्र्धनका लागि परेको २२ लाख रुपैयाँमा कार्यकर्ता पोसेके भनी चर्को विरोध भएको थियो ।
जसकारण छानबिनका लागि वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष कलानिधि भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भयो । यो समितिले १० लाख अनियमितता भएको ठहर गर्दै गाउँपालिकालाई असोज २५ मा प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
गाउँपालिकाले करारमा नियुक्त गरेका कृषि प्राविधिक यज्ञश्वर भारतीको नाममा आर्र्थिक वर्षको अन्त्यमा करिब ४२ लाख रुपैयाँको चेक काटेर भुक्तानी दिनुका साथै किर्ते कागजात खडा गरिएको पाइएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष सांसद विकास कोषबाट इष्मा गाउँपालिकाको ढोकाको मुखदेखि कोटकटेरीसम्मको बाटोका लागि परेको ४८ लाख रुपैयाँको ५० प्रतिशत पनि खर्च नगरी पुरानो ऋणको बहानामा दुई÷चार दिन डोजर चलाइएको बताइन्छ ।
धुर्कोटका पनि मनपरी
धुर्कोट गाउँपालिकाका प्रमुख भूपाल पोख्रेलले कर्मचारी नियुक्तिदेखि अनुदानको रुकममा समेत चरम अनियमितता गरेको आरोप छ । बाँझो जग्गा नराख्ने कार्यविधि बनाएबापत ६० लाख रकम अनुदानमा खर्च गर्ने भनिए पनि बाँझो जग्गामा खेती गर्नेभन्दा आफ्ना मान्छे पोस्ने नियत राख्दा ६० लाख रुपैयाँ लक्ष्यित वर्गमा भन्दा बिना उपादेयता स्वार्थ लिने कामम प्रयोग भएको छ । बाख्रापालन तथा विकाससम्बन्धी कार्यक्रम हेफर का नाममा पनि यहाँका स्थानीय तहले दलका स्थानीय नेताका गैरसरकारी संस्था एनजिओसँग सहकार्य गरेका छन् ।
०७५र७६ मा प्रदेशबाट गुल्मी २ का इष्मा, धुर्कोट, मालिका र मदाने गाउँपालिकामा जनताको तटबन्ध भनेर परेको करिब ३ करोडको आयोजनामा अनियमितता भएपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको छ ।
०५१ सालदेखि तत्कालीन नेकपा एमाले हुँदै हालसम्म यस क्षेत्रमा पकड जमाएको नेकपाले गत निर्वाचन प्रतिबद्घतासाथ जित्यो तर व्यवहार फरक रह्यो । यो समाचार हामीले जनआस्थाबाट साभार गरेका हौ ।
