दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, जेठ १५गते । लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रदेश सकारको आगामी आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ को विनियोजन विधेयक २०८० को सिद्धान्त प्राथमिकताको क्षेत्र सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरिएको छ ।
आइतबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सकारका तर्फबाट आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त प्राथमिकताको क्षेत्र सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो ।
उहाँले पेश गर्नुभएको उक्त प्रस्ताव माथि प्रदेश सभाको आगामी बैठकमा छलफल हुनेछ । प्रदेश सकारले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा आगामी बजेट तर्जुमा गरिने बताउनुभयो ।
यस्तै मन्त्री मास्कीले सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा प्रदेश सरकारले गर्ने लगानी अभिवृद्धि गर्ने, प्रदेशमा आर्थिक असमानता न्यूनगर्ने, सामुदायिक वनलाई उपभोत्ताको आम्दानी श्रोतको रुपमा विकास गर्ने,पर्यटनलाई प्रदेशको विशेष आर्थिक क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने, पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर निर्माणमा बजेट केन्द्रित हुने, पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रसँग थप सहकार्य गर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र उद्यमशीलता विकासमा बजेट विनियोजन गर्ने, भौतिक विकासमा विपद् व्यवस्थापनलाई आन्तरिकरणमा बजेट केन्द्रित रहने बताउनुभयो । प्रस्ताव पेश गर्दै मन्त्री मास्कीले लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन हुन नसकेको सीमीत बजेटबाट धेरै योजना पूरा गर्नपर्ने बाध्यता हेको क्षेत्र र प्रथामिकता निर्धारण गर्न चुनौती रहेको स्विकार गर्नुभयो ।
विनियोजन विधेयक प्रस्तुतपूर्व सभामुखले दिएको विशेष समयमाबोल्दै प्रदेशसभा सदस्यले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा लामो समय सम्म पूरा हुन नसकेका योजनाका वारेमा सभामुख मार्फत प्रदेश सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभएको थियो ।
प्रदेशसभा सदस्य दिनेश पन्थीले गुल्मीमा सामुदायिक विधुतीकरण मार्फत वितरण गर्दा काठको पोल राख्दा खतरा बढेको भन्दै अविलम्ब यसलाई परिवर्तन गर्न आग्रह गर्नुभयो । यस्तै तनवहादुर खत्रीले पश्चिम क्षेत्रमा निर्माणधिन सडक कामगर्दा गर्दै रोकिएकोले बर्षात्को समयमा नागरिकले दुःखनिर्माण अविलम्म पुरा गर्न आग्रहगर्नुभयो । अर्का प्रदेश सभासद सरुले गाँजा खेतीलाई बैधानिकता दिनआग्रह गर्दै यसबाट पहाडी मुलुकका जनताको जीवन उकास्न सहज हुने बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य नीमा गिरीले लुङ्गी माडी परियोजन शुरु भएको दशक विते पनि निर्माण कार्य पूरा हुन नसकेको चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उक्त योजनामा हालसम्म १३ करोड १२ लाख रुपियाँखर्च भइसकेको स्मरण गराउँदै आगामी योजनामा राखेर पूरा गर्न सुझाव दिनुभयो । योजना व्यक्तिको गोजीबाट भन्दा प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने भन्दा योजना बंैंक बनाएर क्रमश पूरा गर्दै जानुपर्ने सुझाव थियो ।
प्रदेशसभाको बैठक जेठ १५ गते सोमबार पनि बसेको छ ।
