जेठ १८,२०८० कपिलवस्तु : उखु किसान र सरकारबीच सहमति भएको छ।

१७ दिनदेखि काठमाडौंमा आन्दोलनमा रहेका किसानहरूको माग सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेसँगै आन्दोलन फिर्ता गरिएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष अनुपकुमार चौधरीले बताए।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्मा को संयोजकत्वमा गठन भएको वार्ता टोलीले साउन मसान्तसम्ममा उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।

आर्थिक वर्ष ०७१र७२ सालमा सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। उक्त अनुदान बापतको अढाइ करोड रकम सरकारसँग माग गर्दै किसानहरू काठमाडौं गएका थिए।

वार्ता टोलीसँग भएको छलफलपछि साउन मसान्तसम्म रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको अध्यक्ष चौधरीले बताए।

‘हामी १७ दिनदेखि माइतीघर मण्डलमा धर्नामा बसेका थियौं।

जेठ १८,२०८०ः गर्मी अत्यधिक बढेपछि सुनसरीका सम्पूर्ण पालिकाका विद्यालय बन्द गरिएको छ।

आजदेखि लागु हनेगरी २२ गते आइतबारसम्मका लागि सम्पूर्ण पालिकामा बिदा दिएको इटहरी उपमहानगरपालिका मेयर हेमकर्ण मल्लले जानकारी दिए। गर्मीका कारण बालबालिकामा स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेकाले र पठनपाठनलगायतका गतिविधि सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएपछि बर्खे बिदाबाट कट्टा हुनेगरी बिदा मिलाइएको उनले बताए।

यस्तै मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाका विद्यालयमा पनि दुई दिन बिदा दिइएको छ। महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित शैक्षिक संस्थामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो । केही दिनयता तराईका जिल्लासहित देशभर अत्यधिक गर्मी बढेको छ।

यस्तै झापामा पनि केही स्थानीय तहले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। मेचीनगर नगरपालिकाले दुई दिन तथा कचनकवल गाउँपालिकाले पाँच दिन विद्यालयको पठनपाठन बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। कचनकवलले आजदेखि जेठ २२ गतेसम्म पाँच दिनका लागि पठनपाठन बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

गर्मीले पठनपाठनमा अवरोध भएकाले वर्षे बिदाबाट बिदा कट्टा हुने गरी विद्यालय बन्द गरिएको विद्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हीराकुमारी यादवले जानकारी दिइन्। यसैगरी मेचीनगर नगरपालिकाले पनि दुई दिनका लागि सामुदायिक, धार्मिक तथा संस्थागत विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा शाखा प्रमुख होमनाथ भण्डारीले बताए।

जेठ १७,२०८०काठमाडौं, :राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न पाँच देशका लागि गैरआवासीय राजदूत नियुक्त गर्नुभएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा २८२ को उपधारा ९१० बमोजिम उहाँहरूलाई ती पाँच देशका लागि गैरआवासीय राजदूत पदमा नियुक्त गर्नुभएको हो।

राष्ट्रपति पौडेलले अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत कैलाशराज पोखरेललाई फिजी, ब्राजिलका राजदूत निर्मलराज काफ्लेलाई अर्जेन्टिना, रुसी महासङ्घका राजदूत मिलनराज तुलाधरलाई बेलारुस, डेनमार्कका प्रा डा। रामस्वार्थ रायलाई नर्वे र पाकिस्तानका राजदूत तापस अधिकारीलाई टर्कीका लागि गैरआवासीय राजदूत पदमा नियुक्त गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

जेठ १७,२०८०दाङ : लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारीमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले पत्रकारको दुर्घटना बीमा प्रदेश सरकारले गर्ने बताएका छन्।

लुम्बिनी प्रेस क्लबले बुधबार भैरहवामा गरेको छलफलमा लुम्बिनी सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री पाण्डेयले पत्रकारसँग सहकार्य गरी समयानुकूल ऐन, नियम बनाउँदै सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित बनाउने बताए।

उनले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पत्रकारको दुर्घटना बीमा नवीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको दावी गरे। ‘नवीकरण नहुँदा दुर्घटना बीमाको काम रोकिएको थियो, मैले सचिवलाई निर्देशन दिएर प्रक्रिया अघि बढाएको छु, छिट्टै टुङ्गिन्छ,’ उनले भने।

पत्रकारको दुर्घटना बीमा प्रदेश सरकारले गर्ने भन्दै मन्त्री पाण्डेयले लुम्बिनी प्रेस क्लबमा आबद्ध पत्रकारको क्षमता विकासका लागि सरकारले सहयोग गर्ने पनि बताए।

उनले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कतिपय ऐन, नियम र कानुन नबनेको भन्दै आवश्यक ऐन, नियम बनाउने कार्यलाई छिटो पूर्णता दिने बताए।

“ऐन, नियम बनेमा सञ्चार क्षेत्र व्यवस्थित हुन्छ, यसका लागि सबै पत्रकारसँग सहकार्य गरी सल्लाह सुझाव लिएर मैले काम गर्नेछु, प्रदेश सरकारले काम गर्नेछ,’ मन्त्री पाण्डेयले भने।

उनले पत्रकारितासँग सरोकार राख्ने सबै क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै समग्र सञ्चार जगत्लाई विकास गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको बताए।

मन्त्री पाण्डेयले लुम्बिनी सरकारले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी योजना बनाएर अघि बढ्न लागेको बताए। स्थानीय उत्पादनलाई ‘ब्राण्डिङ’ गरेमा बजार चलायमान हुने उद्दको भनाइ छ । मन्त्री पाण्डेले लुम्बिनीका माध्यमबाट प्रदेशलाई समृद्ध गराउनेतर्फ सरकार लागिपरेको बताए।

दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, जेठ १६ गते । दाङको राजपुर गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थको अबैध उत्खनन् गरेको भन्दै गाउँपालिकाको कार्यालय घेराउ गरिएको छ । उत्खनन् अनुमतिको वाहना मात्रै गरेर दोहन गरिरहेको भन्दै आन्दोलनरत पक्षले निष्पक्ष छानवीनको माग समेत गेका छन् । दुइलाख घनमीटर भन्दा बढी गिट्टी बालुवा उत्खनन् गरेर क्रसर मार्फत बिक्री गरिएको आन्दोलन पक्षको आरोप छ ।

राजपुर गाउँपालिका बहुमुत कार्यपालिका सदस्यले आन्दोलनरत पक्षलाई समर्थन गरेको पाइएकाके छ । राजपु गाउँपालिका वडा नम्ब ६ का वडाअध्यक्ष श्यामवहादुर रोकाले अनुमति लिएको भन्दा ज्यादै धेरै मात्रामा उत्खनन् गर्ने र त्यसको राजश्व पनि नतिरेका कारण आफुहरुले विरोध जनाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गाउँपालिका अध्यक्षकै मिलोमतोमा उत्खनन् गरेकाले अनुगमन गर्ने निकाय सम्म मौन छन्, पटक पटक जिल्ला प्रशासन समेत आग्रह गर्दा दोहन रोकिएको छैन ।”

राजपुर गाउँपालिका स्तरीय सयूक्त संघर्ष समीति गठन गरेर निरन्तर आन्दोलन गरिहेका छन् । संघर्ष समीतिका अध्यक्ष चक्र बहादुर खड्काले अनमुति दिएको बराबरको नदीजन्य पदार्थको मौज्दात(स्टक) समेत नभेटिएकाले रातरात प्रयोग स्थल सम्म पु¥याइने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो माथिल्लो तह सम्म मलोमतो देखियो,यसमा छानवीनको दायरा नल्याउँदा सम्म निरन्तर खवदारी गर्छौ ।”

यस विषयमा राजपुर गाउँपालिका अध्यक्ष शरद बुढाथोकीले अबैध उत्खनन्को नाममा गरिएको आन्दोलनको अर्थ नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो उहाँहरुको विना आधारको आरोप हो, हामीले उत्खनन्को अनुमती पाएको क्षेत्रबाट मात्रै उत्खनन् गरेको हौ ।” पालिकाकै निगरानीमा उत्खनन् भएको र उक्त उत्खनन् बैधानिक भएको उहाँले बताउनुभयो । बढी उत्खनन् गरिएको भए क्रसर वा जम्मा गरेको ठाउँमा पुगेर मौज्दात मापन गर्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

यस विषयमा जिल्ला समन्य समीतिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले आफुलाइृकुनै जानकारी नै नभएको बताउनुभयो । लामो समय सम्म अनुगमन गर्न नपाएकोले उत्खनन् कती भयो भन्ने विषयमा एकिन भन्न नसकिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“एक महिना भदा बढी भयो अनुगमन गर्न पाएका छैनौ, अब गुनासो आएपछि अनुगमनमा जान्छौ,“बढी उत्खनन् भएको पाएमा राजश्व वुझाउन र कावाही प्रक्रिया अघि बढाउन पालिकालाई निर्देशन दिन्छौ ।” जिल्ला समन्वय समीतिका प्रमुख शर्माले आफुहरुलाई नीतिगत धेरै अधिकार नभएको भन्दै अधिकार पालिकालाई भएकाले यस विषयमा पालिकाले नै सजगकता अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय उत्खनन्को विषयमा अगुगमन गर्ने बताएको छ । दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शुसिल बैधले एक महिना पहिले निवेदनउत्खनन् अबैध भयो भन्ने आसयको निवेदन आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“पहिले निवेदन पनि आयो जनगुनासो पनि आयो अब अनुगमन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँछौ ।”

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्को विषयमा सरोकारवाला निकाय बेखबर जस्तो पाइन्छ । अनुगमन देखि राजश्व असुलीको जिम्मा पाएको गाउँपालिका कार्यालय माथि नै स्थानीयले आरोप लगाएपछि यस्को सत्यतथ्य छानवीनको बिकल्प छैन ।

मंगलबार दिनभर पालिकामा पुगेर स्थानियले नाराजुलस गरेका छन् । बाक्लो सुरक्षा व्यवस्था मिलाएका कारण अप्रिय घटना नभएपनि पालिकामा निनभर काम गर्ने बाताबरण थिएन । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्मा गाउँपालिका अध्यक्षकै मिलोमतो रहेको आन्दोलन पक्षको आरोप छ ।