भदौ९,२०७७ रुपन्देही : संविधानले यो सुविधा नदिएको भनेर सर्वोच्च अदालतले ‘पारिश्रमिक लिन’ बन्देज गरेपछि सातवटै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई ‘पारिश्रमिक’ नभनी सातदेखि १४ थरी ‘सुविधा’ दिने कानून पास गरेका छन् ।
प्रदेश कानूनले तोकेका विभिन्न शीर्षकका यी सुविधाले राज्यकोषमा वार्षिक रु। ८ अर्ब व्ययभार थपिनेछ । विज्ञहरू ‘यसले घर–दैलोको लोकतन्त्रलाई असाध्यै महँगो बनाउने र संघीय प्रणालीलाई नै बदनाम गर्ने जोखिम बढेको’ बताउँछन् । प्रदेश–१ बाहेक बाँकी प्रदेशले बनाएका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ ले ‘संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको’ र ‘राज्यकोषको चर्को दोहन गरेको’ भनेर १ भदौ २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
सर्वोच्चले १ कात्तिक २०७६ मा ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पारिश्रमिक लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको’ भनेर ती ऐनहरू खारेज गरिदिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ— ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पारिश्रमिक लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्था नरहेबाट जुन कुरा प्रत्यक्ष तवरले लिन सकिंदैन उक्त कुरा अप्रत्यक्ष वा भाषागत रूपमा घुमाउरो तबरले समेत गर्न वा लिन हुँदैन ।’
अदालतले पारिश्रमिक दिन रोक लगाएपछि प्रदेश सरकारहरूले ‘पारिश्रमिक’ शब्द उल्लेख नगरी थरीथरीका शीर्षक राखेर कुस्त सुविधा दिने गरी कानून बनाएका छन् । यी प्रदेश कानूनले संविधानको व्यवस्था र अदालती फैसलालाई अर्थहीन बनाइदिएका छन् ।
प्रदेश–५ ले २९ जेठ २०७७ मा पारित गरेको जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी कानूनमा चाहिं १४ थरी सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश–५ को कानूनमा अरू प्रदेशमा नभएको एउटा अनौठो सुविधा थपिएको छ । त्यो हो–जनसम्पर्क विशेष कार्य सुविधा । यसमा गाउँपालिका सदस्यले मासिक रु। ३ हजार र महानगरपालिका प्रमुखले रु। १५ हजार पाउँछन् ।
प्रदेश कानूनले तोकेका १४ थरी सुविधा अनुसार जनप्रतिनिधिले मासिक रु। ९ करोड १ लाख पाउँछन् भने वर्षमा रु। १ अर्ब ८ करोड १४ लाख । प्रदेश–५ का जनप्रतिनिधिलाई टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज शीर्षकमा एक वर्षमा रु। १५ करोड १८ लाख दिने व्यवस्था पनि प्रदेश कानूनले गरेको छ ।
प्रदेश कानूनले सवारी साधन र इन्धन सुविधा पाउने पालिका प्रमुखलाई यातायात सुविधाका नाममा मासिक थप रु। १२ हजार दिने व्यवस्था गरेको छ । पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभा सदस्यहरू समेतलाई यातायात सुविधामा मात्रै वर्षमा रु। २८ करोड ८६ लाख खर्च हुन्छ । जिल्ला विकास समिति महासंघका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा भन्छन्, “गाडी र इन्धन सुविधा लिएर पनि यातायात सुविधा लिनु भ्रष्टाचार नै हो ।”
प्रदेश–५ मा चार उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका, ७३ गाउँपालिका र ९८३ वडामा ५ हजार १३३ जनप्रतिनिधि छन् । ती जनप्रतिनिधिका लागि अन्य सुबिधासहित चाडपर्व खर्चका नाममा वर्षको रु। ४ करोड २३ लाख खर्च हुन्छ । स्थानीय सरकारहरूमध्ये गाउँपालिकामा रु। ४ करोड ३९ लाख, नगरपालिकामा रु। ३ करोड ३७ लाख, उपमहानगरपालिका रु। ८७ लाख र जिससमा रु। ३६ लाख खर्च हुन्छ । धरातलबाट सभार
