भदौ १३, २०७६ काठमाडौं स् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि गोकुल बाँस्कोटाले संविधान प्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने विषय मिडिया काउन्सिल विधेयकमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले प्रेसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि सरकारले विधेयक ल्याएको बताएका हुन्। लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापित नहोस्, भद्रगोल होस् प्रणालीले काम नगरोस् भन्ने तहबाट हुने बाह्य आक्रमणहरू र मिडिया आफैँ बहकिएर स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दतालाई प्रेसको परिभाषाभित्र अनुबन्धित गरेर जान खोज्ने कुराले प्रेसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको र त्यो आन्तरिक चुनौति डरलाग्दो रहेको भन्दै उनले ती सबै चुनौतिको सहज व्यवस्थापन गर्ने सोचमा रहेर विधेयमा आवश्यक व्यवस्था गरिएको बताए। उनले नागरिकले प्रेसप्रति विश्वास गर्ने दृष्टिले मर्यादा र सीमालाई सोचेर सरकारले विधेयकमा केही त्यस्ता व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारे। स्वतन्त्र प्रेसको नियन्त्रण लोकतन्त्रको मुल्य मुल्य पद्धति भित्र नपर्ने विषय भएको भन्दै उनले सरकारले कानुनी नियमन र स्वनियमनलाई विधेयकमा उठाइएको बताए। कारवाही प्रक्रियाको बारेमा उजुरी, जाँचबुझ, मिलापत्र, स्पष्टीकरण अनि क्षतिपूर्ति वा जरिवानाका विषय राखिएको भन्दै उनले क्षतिपूर्ति र दण्ड जरिवानाका कुरालाई अदालति प्रक्रियामा लैजान सकिने बताए। पत्रकारिताभन्दा पनि मिसनकारितामा मिडियाको दुरुपयोग बढ्दै गएको अचम्म अचम्मका प्रवृति देखिएको भन्दै उनले स्वतन्त्र प्रेसको नाममा हुने लोकतन्त्र विरोधी कार्यलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए। उनले भने “जसलाई जे पनि भनेको छ। जे पनि आरोप लगाएको छ । जवाफदेहिता छैन। उत्तरदायित्व छैन। संविधान खारेज गरौँ। संशोधन होइन खारेज। समाप्त गरौँ। अर्को चीज ल्याऊँ। यो पनि पत्रकारिता होरु यसलाई अलिकति नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्ने रु यो त्यस्तो होरु म सोध्न चाहन्छु। भन्न पनि चाहन्छु। हिजो निरकुंश कालमा जय जय गान गाएर हिँड्ने त्यसको विषयमा केही बोल्न नसक्ने त्यसका विरुद्ध लडेर आएको शक्तिलाई चाही अथ्र्यौकै गर्नका निम्ति यो चाँही लोकतन्त्ररु लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षाका निम्ति हो। त्यसको समाप्तीका लागि त्यो छुट दिन सकिन्न। सकिन्छ ररु ” तानाशाही व्यवस्थामा नबोल्नेले अहिले गणतन्त्र आफूले ल्याएको दाबी गर्दै त्यसविरुद्ध विभिन्न बक्तव्य बाजी गर्दै हिडेकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए। उनले राजतन्त्रका पक्षधर प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सिध्याई पुनर्स्थापित हुने प्रयास गरिरहेको दाबी गरे। उनले नेताहरूको मानमर्दन गरि स्थापित प्रणालीलाई नै समाप्त पार्ने विषयलाई स्वतन्त्र प्रेसको रूपमा परिभाषा गर्ने विषयमा सरकार सहमत हुन नसक्ने बताए। उनले अनुजा, भक्तमान, दिलशोभालगायत प्रकरणबाट सरकार अनुशप्त रहेको स्मरण गराउँदै कुनै पनि विषयमा मिडिया ट्रायल हुन नदिइने चेतावनी दिए। उनले भने, “अनुजा, भक्तमान, दिलशोभा प्रकरण हेरौ न। अदालती काम प्रेसले गर्न सक्दैन। मिडिया ट्रयाल हुन सक्दैन। अदालती ट्रायल हुन्छ। पहिल्यै राय दिएर समाजलाई दिग्भ्रमित बनाउने कुरा, यस्तै कुराले हो अराजकता र स्वच्छन्दता मौलाउँदै गएपछि स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्ने।” आमसञ्चार सम्बन्धि नियमन मात्रै गर्ने भएकाले यो विधेयकलाई समृद्ध बनाउने सवालमा आएका सुझावलाई सरकारले समावेश गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए। छलफलपछि मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।
