साउन १२,२०७९काठमाडौँ : निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई लागेको आरोप पुष्टि नहुने करिब पक्का भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९।८० को बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप पुष्टि हुन नसक्ने छानबिन समितिका एक सदस्यले बताए। सिसिटिभी फुटेजमा अनधिकृत व्यक्तिबारे समितिले हालसम्म केही बताउन चाहेको छैन।
सत्तारुढ दलका सांसद र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूको आरोप प्रत्यारोपबीच सत्य तथ्य छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले आज १७औँ दिनमा प्रतिवेदन लेखेर सकाएको छ। भोलि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको समय लिएर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए।
सिंहदरबारमा बसेको समितिको अन्तिम बैठकले आज ज्येष्ठ सदस्यका हिसाबले लक्ष्मणलाल कर्णलाई सभापति चयन गरेको छ। संसद्मार्फत छानबिनको माग गरेको नेकपा एमाले पनि आरोप पुष्टि गर्न सकेन। एमालेका नेता एवं संसदीय छानबिन समितिका सदस्य खगराज अधिकारीले बैठकमा राखेको कुरा प्रतिवेदनमै आउने बताएर समितिको बैठकबाट बाहिरिए।
एमालेकी अर्की सदस्य विमला विक भने थाहाखबरसँग कुरा गर्दै आफूहरूको फरक मत समितिको प्रतिवेदनमै आउने प्रतिक्रिया दिइन्।
अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएपछि मन्त्रालयको जिम्मा आफैसँग राखेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि शर्मालाई नै अर्थमन्त्रीमा दोहोर्याउन चाहिरहेको चर्चा छ।
गठबन्धन कायम राख्न र चुनावसम्म प्रधानमन्त्री भइराख्न देउवाले शर्मालाई नै अर्थमन्त्री बनाएर चुनावको मिति तोक्ने केही माओवादीका नेताहरूले बताउने गरेका छन्।
अर्थमन्त्रीमा राजीनामा दिने क्रममा पनि शर्माले आफू फर्कने दाबी गरेका थिए तर उनी दोहोरिने वा अर्को कोही अर्थमन्त्री बन्ने भन्ने निर्णय माओवादी केन्द्रले नै गर्ने समिति सदस्यले बताए। थाहाखबरबाट
