असार २१,२०७९ काठमाडौं :अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले आर्थिक बर्ष ०७९–८० को बजेट १५ जेठमा संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेश गर्दा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनुभएको थियो । परम्परागत रुपमा रहेको आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई स्वदेशमै उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न २८ वटा लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएपछि अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमोले यसको बिरोधमा छ ।
गठबन्धन सरकारमा माओवादीको तर्फबाट अर्थमन्त्री रहनुभएको जनादर्न शर्मा प्रभाकरलाई प्रायोजित रुपमा असफलत देखाउन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले एकपछि अर्को कपोलकल्पित र झुटका घटनाहरुको साहारा लिइरहेको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले १५ जेठमा आगामी आबका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो बजेटमा मुख्य गरी २८ वटा कार्यक्रम जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने गरी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यि कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट गठबन्धन सरकार लोकप्रिय हुने भयले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र तिनबाट परिचालित समूह अहिले अर्थमन्त्री शर्माको बिरोधमा उत्रिएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले ‘आयातबाट उत्पादन तर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरता तर्फ र वञ्चितिकरणबाट समावेशीतातर्फ’ मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रस्थान गर्नेगरी बजेट ल्याउनुभएको छ ।
बजेटकाका लोकप्रिय कार्यक्रमहरुमा किसानसँग सरकार, किसान हित कोष, खाद्य सुरक्षाको लागि बिउ सुनिश्चितता अभियान, कृषि जैविक विविधता वर्ष, उत्पादनमा वृद्धिः मुलुकको विकास र समृद्धि, आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग, मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल, एक स्थानीय तह–एक विशिष्ट उत्पादन, खेतदेखि कारखाना, सहकारीको मन्त्रः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, जनताको रहर ः हरित शहर र शिक्षासँगै सीप कार्यक्रम रहेका छन् ।
त्यस्तै हाम्रो विद्यालयः हाम्रो जिम्मेवारी, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको विस्तारः समृद्धिको आधार, राज्यको अभिभाराः एक घर एक धारा, विजनेस इनक्युबेशन सेन्टर, महिला पहिला, नेपालीको सपनाः परिवर्तनकारी पूर्वाधार योजना, चार भञ्ज्याङ्ग चार सुरुङ मार्ग, एल.पि. ग्यास छोडौं, विजुली जोडौं, नदी किनाराका गरा सधैं हराभरा, साइबर सुरक्षाको सुनिश्चि तताः एक्काइसौं शताब्दीको आवश्यकता, उद्यमी गृहिणी कार्यक्रम र एक घरपरिवार, एक रोजगार रहेका छन् ।
मन्त्री शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा एक बस्ती–एक आर्थिक पहिचान, एक वडा–एक बजार र एक परिवार, एक बीमा कार्यक्रम रहेका छन् । यी कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट आधारभुत जनताको जीवनस्तर माथी उठ्ने र रोजगारी सृजनामा ठूलो परिवर्तन आउने देखिएको छ ।
