पुस ५,२०७८ रुपन्देही :लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनी प्रदेश भित्रका नागरिकलाई कोभिड विरुद्धको खोप प्रदान गरी पूर्ण खोप युक्त लुम्बिनी प्रदेश बनाउने अभियानमा लागेको बताउँदै यसमा संघीय सरकारबाट सहयोग निरन्तर भइरको बताउँदै अझै सहयोगको आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराउनु भएको छ ।
मुख्यमन्त्री केसीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँंग आज प्रदेश सरकारसँग भएको भर्चुअल बैठकमा बताउनुभएको हो । उहाँले मुख्यमन्त्री केसीले लुम्बिनी प्रदेशमा हालसम्म ६ लाख ३३ हजार ८४७ जनाको परिक्षण भएको, हालसम्मको संक्रमितको संख्या १ लाख १९ हजार ५४६ रहेको, जसमा १ लाख १७ हजार ३१ जना निको भएका छन् । आजको दिनमा १२३ जना संक्रमित, १९ जना उपचारहेको जानकारी दिनुभएको थियो । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा २ हजार ३९२ जना नागरिकको मृत्यु भएको समेत रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा यस प्रदेशको कुल जनसंख्या ५१ लाख ६४ लाख ८१९ रहेकोमा खोभिड विरुद्धको खोल पाउन योग्य १८ वर्ष भन्दा माथीको जनसंख्या ३३ लाख ८७ हजार १२८ जना रहेका छन् भने १२ देखि १७ वर्षका ५ लाख ५६ हजार ७९१ जना गरी ३९ लाख ४३ हजार ९१९ जनालाई लगाउनु पर्ने जनसंख्या रहेको छ । हालसम्म लुम्विनी प्रदेसमा ६ लाख ८१ हजार डोज कोभिशिल्द, २६ लाख १२ हजार ७१७ डोज भेरोसेल, २ लाख ५२ हजार जेन्सेन खोल ६ लाख ६५ हजार डोज एस्टाजेनिका ५ हजार २८० डोज फाइजर र ३ लाख ३० हजार डोज मोर्डना गरी जम्मा ४५ लाख ४५ हजार ९९७ प्राप्त भएको समेत जानकारी दिनुभएको थियो ।
मुख्यममन्त्री केसीले यस प्रदेशमा अझै ३४ लाख आवश्यक रहेको बताउँदै हालसम्म पहिलो चरणमा २६ लाख ८ हजार ६५४ र दोश्रो पटक १२ लाख ६१ हजार ७१७ जाले मात्रै खोप पाएको बताउनुभयो ।
यस प्रदेशले दैनिक औषतमा ४५ हजार जनाले खोप लगाएको, यस प्रदेशका १२ वर्षका १७ वर्षका खोप लगायने पौष ४ देख मोर्डना खोप लगाई रहेको, तेस्रो चरणको विरुद्धमा तयारी गरहीरहेको जानकारी गराउनुभएको थियो । साथै कपिलबस्तुमा फैलिएको हैजाले पनि यस प्रदेश अन्तरर्गत कपिलबस्तुमा नागरिकले सास्ती भागेको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री केसीले फाइजर भ्याक्सीन अन्य खोपभन्दा फरक भएकाले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम प्रदान गर्नु पर्ने, खोपलाई भण्डारणका लागि अभाव भएकाले व्यवस्थापनका लागि सहयोग गरि दिन, खोपका लागि एडी सिरिन्ज उपलब्ध गराई दिनुपर्ने, कोभिडको सोधभर्ना रकम केन्द्रबाट पुरा नभएकोले त्यसलाई व्यवस्थापन गरि दिनका लागि संघीय सरकारसंग आग्रह गर्नुभएको थियो ।
