भदौ९,२०७८काठमाडौं :राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरिरहेको पुनर्निर्माणसम्बन्धी बाँकी काम सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग एवं निकायको जिम्मा लगाइने भएको छ।
प्रधानमन्त्री एवं प्राधिकरणको निर्देशक समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले निजी आवासलगायत पुनर्निर्माणका बाँकी काम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार निजी आवास तथा बस्ती विकासतर्फको वित्तीय एवं प्राविधिक व्यवस्थापनको काम शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले हेर्नेछ।
विभागले सरकारी एवं सार्वजनिक भवन, स्वास्थ्य संस्था र हाल केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई ९भवन० मार्फत सञ्चालित गुम्बाहरूको पुनर्निर्माण जिम्मेवारी पनि लिनेछ।
त्यसैगरी, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी काम एवं प्राधिकरणको संस्थागत स्मरणको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका बाँकी काम कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्था तथा समन्वय, सहजीकरण र अनुगमनसम्बन्धी काम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्नेछ।
विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका भवन पुनर्निर्माण शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरूले गर्नेछन्। पुरातात्विक सम्पदा र पुनर्निर्माण सुरु नभएका सय वर्षभन्दा पुराना गुम्बाको पुनर्निर्माण पुरातत्व विभागले गर्नेछ।
सडक तथा पुल एवं शहरी विकास मन्त्रालय र पुरातत्व विभागले हेर्ने बाहेकका गुम्बाको पुनर्निर्माण गुम्बा व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा स्थानीय पूर्वाधार विभागले गर्नेछ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय संरचनामा रहने थोरै जनशक्तिले धरहरा, रानीपोखरी, सिंहदरबार एवं नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रहेको रणोद्दीप दरबार लगायतका संरचनाको पुनर्निर्माण तथा लेखापरीक्षण जस्ता काम गर्नेछ।
त्यसैगरी, हस्तान्तरण गर्ने सबै कामको सहजीकरण, लेखापरीक्षण र अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन पनि प्राधिकरणले नै गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री देउवाले भूकम्पपछि पुनर्निर्माण क्रममा प्राधिकरणले हासिल गरेका उपलब्धी सन्तोषजनक भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै प्राधिकरणलाई धन्यवाद दिए।
प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले० का तर्फबाट उपस्थित एमाले स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले हालसम्म प्राप्त उपलब्धीका लागि प्राधिकरणलाई बधाई दिए।
साथै, सम्भव भएसम्म प्राधिकरणको वर्तमान संस्थागत संरचना र कार्यप्रणालीलाई निरन्तरता दिएर काम गर्न उचित हुने धारणा उनले राखेका थिए।
बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको पछिल्लो अवस्था र बहिर्गमन कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए।
त्यस क्रममा उनले प्राधिकरणका तर्फबाट हस्तान्तरणका तीन विकल्प राखेका थिए। पहिलो विकल्प विद्यमान प्राविधिक जनशक्तिलाई निरन्तरता दिएर यथावत काम गर्ने र निश्चित अवधिपछि प्राधिकरणले हस्तान्तरण गर्ने थियो।
दोस्रो विकल्प जनशक्ति घटाएर प्राधिकरणको अवधिसम्म कार्य गर्ने र त्यसपछि हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव उनको थियो।
तेस्रो विकल्पमा बाँकी रहेका काम तत्कालै हस्तान्तरण गर्ने भए सम्बन्धित निकायमा जनशक्ति र संगठन संरचनाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
तेस्रो विकल्पमा जाँदा दातृ निकायसँग गरेको सम्झौताअनुसार करिब १२ अर्ब रूपैयाँ प्राप्त हुने तथा कमजोर वर्गका लाभग्राहीको घर निर्माणमा विशेष प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रबन्धमा जोखिम बढ्न सक्ने सम्भावना पनि औंल्याइएको छ।
यद्यपि, बैठकले यी जोखिम लिएरै भए पनि तेस्रो विकल्पमा जाने निर्णय गरेको छ।
शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा।रमेशप्रसाद सिंहले निजी आवास पुनर्निर्माण लगायतका हस्तान्तरण भएर आउने जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले आर्थिक वर्षको सुरुवातमै बाँकी काम हस्तान्तरण गर्दा बजेट व्यवस्थापन लगायतमा सहज हुने धारणा राखे।
बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा।विश्व पौडेल, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेल, निर्देशक समितिका सदस्यहरू, पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालय तथा आयोगका सचिवहरू, प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्यहरू लगायत उपस्थित थिए। थााबाट
