मंसिर २३,२०७७ काठमाडौं :जग्गा कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका नाममा आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले मंगलबार अन्तिम फैसला गर्दै निवेदकको माग दाबीअनुसार रिट जारी गरेको हो।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो।
झन्डै डेढ वर्षपछि पुनः २०७५ पुस २७ मा कित्ताकाट सर्तसहित यो नियम केही खुकुलो बनाएको थियो। त्यसयता भदौ १८ मा भने मन्त्रालयले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रालयको उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेतले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। सो निवेदनउपर छलफल गर्न सर्वोच्चले गत भदौ २९ मा दुवै पक्षलाई डाक्दै असोज ८ लाई पेसी तोकेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
